भोपाल। छठे वेतनमान की विसंगतियों को लेकर वाणिज्यिक कर विभाग के तीन संघों के राजपत्रित एवं कार्यपालिक अधिकारी 19 फरवरी से अनिश्चित हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी संघ, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर निरीक्षक संघ एवं मध्यप्रदेश कराधान सहायक संघ के राजपत्रित एवं कार्यपालिक अधिकारियों सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए वर्ष 2008 से मध्यप्रदेश शासन द्वारा छठा वेतनमान स्वीकृत कर लागू किया गया था।
इस छठे वेतनमान को लागू करते समय राज्य सेवा परीक्षा से चयनित कार्यकारी अधिकारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों का वेतनमान क्रमशः 2800/- एवं 3600/- ग्रेड बैंड पर नियत किया गया था, किंतु शासन द्वारा इसमें कुछ समय बाद संशोधन किया गया। इस संशोधन में शासन द्वारा तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, जिला सहायक आबकारी अधिकारी को वेतनमान ग्रेड पे 4200/- पर एवं आबकारी उप निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, पुलिस उप निरीक्षक को 3600/- ग्रेड पे पर वेतनमान नियत किया गया। इनके समकक्ष वाणिज्यिक कर विभाग के उपरोक्त तीनों संघों के सदस्यों के वेतनमान को संशोधित नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। तीनों संघों द्वारा विभाग को एवं विभागीय मंत्री ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद भी विसंगतियां पर ध्यान नहीं दिया गया।
इसके विरोध में 12 फरवरी 2018 को सामूहिक अवकाश रहकर मध्यप्रदेश के समस्त कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था। अब तीनों संघ के सभी सदस्य 19 फरवरी 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
