गांधीनगर। गुजरात सरकार ने बुधवार को राज्य के 33 बोर्ड और निगमों के करीब 92 हजार कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन देने का निर्णय ले लिया।
उपमुख्यमंत्री सह-वित्तमंत्री नितिन पटेल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे वित्त और निगम जो अपना खर्च स्वयं उठाते हैं, के कर्मियों के वेतन को राज्य सरकार के अन्य कर्मियों के अनुरूप सातवें वेतन आयोग के अनुरूप करने का फैसला लिया गया है। इन बोर्ड और निगमों को वित्त विभाग से इस संबंध में औपचारिक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लागू होने से इन बोर्ड और निगमों पर 377 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना बोझ आएगा। ज्ञातव्य है कि गुजरात सरकार ने राज्य के करीब आठ लाख कर्मियों और पेंशनरों के लिए एक जनवरी 2016 के पूर्व प्रभाव से सातवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा पिछले साल अगस्त में की थी। (वार्ता)
