नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सरकार 'आधार के तहत निजता' के अधिकार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के किसी भी सुझाव पर विचार करने को हमेशा तैयार रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि निजता के अधिकार का मुद्दा उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद निपट जाएगा।
वित्तमंत्री ने यहां एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि मुझे लगता है कि यदि कल आपके सामने ऐसी स्थिति हो, जहां न्यायालय या किसी सार्वजनिक व्यक्ति या संसद प्रौद्योगिकी के विकास के साथ निजता के अधिकार की सुरक्षा को बेहतर बनाने का कोई तौर-तरीका सुझाता है तो यह कोई विपरीत बात बिलकुल नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि इसलिए किसी भी समय किसी भी सरकार को इसे (इस तरह के सुझाव को) विपरीत बात के रूप में नहीं देखना चाहिए। आधार की अवधारणा विकसित हो रही है और उनका मानना है कि आधार के बारे में अभी अंतिम रूप से कोई बात नहीं कही गई है।
जेटली ने कहा कि सरकार आधार के साथ आगे भी हर ऐसे सुधार के लिए तैयार है जिससे यह मजबूत हो। मैं यह नहीं कह रहा कि इस सरकार ने जो किया है, वह पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए काम से एक बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि (योजनाओं को) आधार को जोड़ने से सरकार को भारी बचत हुई है तथा कितनी बचत हुई है उसका एक मोटा अनुमान है, जो बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। (भाषा)
