लखनऊ। उत्तरप्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले सरकार ने संगठित अपराधों को रोकने के लिये मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को होगा। उन्होंने बताया कि वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया गया है जबकि वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा। (वार्ता)
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