देहरादून। देश के दस करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति उत्तराखंड में भारी उत्साह दिखा है। प्रदेश में अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों को योजना के तहत गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
योजना के निदेशक, प्रशासन, डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक राज्य में इस योजना के डेढ़ लाख गोल्डन कार्ड बांटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 100 सरकारी और 70 निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर मरीजों को 1350 रोगों के इलाज के लिए पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन महीनों में प्रदेश में योजना के तहत पात्र सभी लोगों के कार्ड बना दिए जाएं।
उन्होंने बताया कि भारत की आर्थिक सामाजिक एवं जातीय जनगणना 2011 में चयनित लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। शुरू में इस योजना में उत्तराखंड के 5.37 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर पर देहरादून के सबसे बडे सरकारी स्कूल बन्नू स्कूल के मैदान पर योजना की विधिवत शुरूआत की। उन्हीं के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए 'अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना' शुरू की जिसमें लगभग 18 लाख और परिवारों को भी प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया।
योजना को विस्तारित रूप दिए जाने के बाद उत्तराखण्ड के सभी 23 लाख परिवारों को सामान्य एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। प्रदेश के सभी निवासियों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।
फिलहाल प्रदेश में योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले दिनों रूडकी के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने जब 'अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना' के पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाने के लिए एक मेले का आयोजन किया तो बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे।
किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जल्द से जल्द इस योजना के तहत लोगों के गोल्डन कार्ड बन सकें। (भाषा)
