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अगले साल मार्च से होगी नए रेलकर्मियों की तैनाती शुरू

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, सोमवार, 2 जुलाई 2018 (22:08 IST)
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे तकरीबन 90,000 पदों के लिए सितंबर में परीक्षाएं आयोजित करना आरंभ करेगी और दिसंबर तक लिखित परीक्षा पूरी करके अगले साल मार्च तक उनकी तैनाती शुरू कर देगी।
 
रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के 26,502 पदों और लेवल वन यानी पुरानी पद्धति के ग्रुप 'डी' के 62,907 पदों पर कुल 2 करोड़ 37 लाख 34,833 आवेदन मिले हैं जिनकी तेजी से छंटाई चल रही है। आवेदनों को 3 स्तरों पर जांचा जा रहा है। आवेदनों की जांच का काम अगले सप्ताह 10 जुलाई के आसपास तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और उसके बाद बीस रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी अपनी वेबसाइटों पर परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर देंगे।
 
सूत्रों के अनुसार छंटाई के बाद लिखित परीक्षा कराने की एजेंसी को अनुबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में रेलवे भर्ती बोर्डों के अधिकारियों की निगरानी में सभी सुरक्षा प्रबंधों के साथ परीक्षा कराई जाएगी। ये परीक्षा कम्प्यूटर के माध्यम से होगी, जो एक एकीकृत सर्वर से जुड़े होंगे।
 
उन्होंने बताया कि ग्रुप 'डी' के लिए 62,907 पोस्टों के लिए पहले भर्ती प्रकिया स्थानीय स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती थी लेकिन इस बार इसको राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
 
सूत्रों के अनुसार सितंबर से परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी, जो दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। लिखित परीक्षा के परिणाम परीक्षाएं समाप्त होने के तुरंत बाद घोषित किए जाएंगे। बाद में सहायक लोको पायलट एवं तकनीशियनों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण होगा। सूत्रों का कहना है कि मार्च 2019 से चयनित लोगों की तैनाती शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे भर्ती अभियान में ज्यादातर पद संरक्षा श्रेणी के हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक रेलवे में निकाले गए पदों की वजह से रेल मंत्रालय पर 3 से लेकर 4 हजार करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
 
ग्रुप 'डी' के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और आईटीआई रखी गई है, वहीं मासिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए होगा। इसमें 7वें वेतन आयोग के मुताबिक अन्य भत्ते देय होंगे। इन नौकरियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 31 साल तय की गई है। इसके अलावा आयु सीमा में अलग-अलग श्रेणियों के लिए छूट का प्रावधान भी हैं। (वार्ता)

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