पिछले कई वर्षों से विवादों में रही राजस्थान रिफाइनरी का कार्य प्रारंभ की घोषणा से एक बार फिर पश्चिमी क्षेत्र सहित संपूर्ण राज्य में खुशी का माहौल है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 43,129 करोड़ रुपए का निवेश होगा जिससे प्रदेश को 34,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान लगाया जा रहा हैं।
2017 तक पूरी होने वाले इस रिफाइनरी का कार्य अब 2022-23 तक पूरा होने की बात कही जा रही है। यह रिफाइनरी बाड़मेर की धरती में करीब 4 अरब बैरल तेल का खजाना है। इससे रोज 200 कुओं से करीब 1.75 लाख बैरल तेल उत्पादन किया जाएगा। इस रिफाइनरी की क्षमता सालाना 90 लाख टन कच्चा तेल रिफाइन करने की है जिसमें से 25 लाख टन कच्चा तेल बाड़मेर में और बाकी का 65 लाख टन कच्चा तेल गुजरात से आएगा।
पहले बाड़मेर का कच्चा तेल रिफाइन होने के लिए गुजरात जाता था। पचपदरा में पेट्रोकेमिकल हब बनने से तेल रिफाइन होकर 6 पेट्रोलियम उत्पादों में बदल जाएगा, जो बीएस-6 मानक के हिसाब से होगा। इस रिफाइनरी का निर्माण एचपीसीएल और राजस्थान सरकार करवा रही है।
यहां आपको बताते चलें कि ये प्रोजेक्ट कांग्रेस राज में शुरू हुआ था जिसे बाद में बीजेपी ने बदल दिया और नए सिरे से डील की गई। नई डील के मुताबिक 4 साल की देरी से प्रोजेक्ट की लागत 43 हजार 129 करोड़ पहुंच गई है, जो कांग्रेस सरकार के वक्त 37 हजार 229 करोड़ रुपए थी। वसुंधरा सरकार ने एचपीसीएल के साथ 15 साल तक 1,123 करोड़ रुपए सालाना बिना ब्याज के देने का करार किया है, जो कांग्रेस राज में 3,736 करोड़ रूप से सालाना 15 सालों तक दिया जाना था।
बीजेपी सरकार इस रिफाइनरी के सहारे भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन बाड़मेर के पचपदरा इलाके के वे लोग अब भी दुखी हैं जिन्होंने विकास के बड़े-बड़े सपने दिखाए जाने पर अपनी जमा-पूंजी यहां लगा रखी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान रिफाइनरी को लेकर एक ओर राज्य सरकार थार से निकलने वाले काले सोने से हजारों लोगों की किस्मत बदलने की बात कह रही है और रिफाइनरी के निर्माण से प्लास्टिक, पेंट, फाइबर जैसे कई उद्योगों के विकास का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर पचपदरा झील के प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र के नष्ट होने के कारण नमक उत्पादनकर्ताओं के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लग गए है।
गौरतलब है कि पचपदरा व सॉल्ट क्षेत्र के लंबे विशाल भू-भाग में उस स्थान पर ही रिफाइनरी लगने जा रही है, जहां अभी वर्तमान में नमक उत्पादन हो रहा है और जो क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए संरक्षित है। रिफाइनरी का निर्माण होने पर नमक की खानें बंद हो जाएंगी और अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया की रसोई का स्वाद बढ़ाने वाले 'पचपदरा के नमक' उद्योग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विदित हो कि पचपदरा झील प्राचीन प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र 3,234 वर्गमील में फैला है और सदियों से 'खारवाल' नामक जाति पचपदरा के लोगों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी नमक उत्पादन किया जा रहा है।
इस 43,129 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के 4 साल में पूरा होने के बाद इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर 10,000 लोगों के रोजगार मिलने की बात सरकार कह रही है, पर नमक खानों के बंद होने से जो हजारों लोग बेरोजगार होंगे, उनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है।
कई वर्षों पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक समझौते में खारवाल समाज को नमक की खानों का मालिकाना हक दिया है, साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के समझौते के बिंदु क्रमांक 16 के तहत यह शर्त लगाई गई है कि सरकार जब भी विकास के लिए नमक उत्पादकों के खानों की भूमि ले तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह पचपदरा नमक उत्पादन क्षेत्र में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी में नमक उत्पादकों के हितों का भी ध्यान रखे। रिफाइनरी से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन उद्योग क्षेत्र नष्ट हो रहा है तो रिफाइनरी को अन्यत्र लगाने के बारे में सोचे।
